- ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
- ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਦੁਪਈਆ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
- 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਜਲੰਧਰ, 17 ਜਨਵਰੀ, 2024: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2020-21 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਪੋਰੇਟੀ/ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪੰਜੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਈ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ, ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਦੁਪਈਆ ਵਾਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ-ਢਾਂਚਾ (ਫੈਡਰਲ) ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ 16 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ‘ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ; ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ; ਅਮਲੋਕ ਸਵੈਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ; ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ/ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਮੂਜਬ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ।
- ਹਰ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 0c2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
- ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ।
- ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
- ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ 26000/- ਤਹਿ ਹੋਵੇ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋਵੇ; ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।
- ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 600/- ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇ।
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ।
- L11R 1 Oct 2013 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਦਿ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ SKM ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ/ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ/ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ।
ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ 736 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ SKM ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਮੁੜ SKM ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SKM ’ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ SKM ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (SKM) ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਧਿਰ ਹੈ।
