- ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੂਰੀ
- ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੰਦ
- ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫੁੱਲ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਸੀਆ ਕਾਦਰ ਬਖਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਲਈ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਦਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
