ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ?
ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਘਰੇਲੂ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਪਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਗਤ 20,635 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (GIC) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ $ 670 ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ 6.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉੱਚ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ’ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁਣ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਧੂਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਆਈਲੈਟਸ ਮੈਰਿਜ’ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ 1990 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ “ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ: ਰੁਝਾਨ, ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ” ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 9.51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਦ ਸਨ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ (53.16 ਫੀਸਦੀ) ਔਰਤਾਂ (46.89 ਫੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ‘ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ’ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਆਈਲੈਟਸ ਬੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾੜੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਡਾਕਟਰੇਟ, ਲਾਅ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਜੋੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
