ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ 2024 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਲ ਕਰਨ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ, ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਸਟਰਾਂਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਨੂੰ 4 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ 15 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਟੀਟਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 8 ਵੋਟਾਂਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ਼ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
