- ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੁੱਟੇ। ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਉਥੇ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਰਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਕਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਅਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
