- ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਫਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1984 (ਪੀਡੀਪੀਪੀ ਐਕਟ 1984) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਰਿਕਵਰੀ ਐਕਟ 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਖਨੌਰੀ ਜੀਂਦ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ…
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
- 2013 ਦਾ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 7 ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
