ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 36 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਆਈਐਨਡੀਆਈਏ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 16 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 16 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 36 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 10 ਗੁਣਾ 10 ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਰੇਡ ਲਈ ਤਿੰਨ ਝਾਕੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਐਮ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। RDF ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ।
