ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 17 ਜਨਵਰੀ, 3 ਜਨਵਰੀ, 21 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 45 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਡੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
