- 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, 20 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ (18 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (ਬੁੱਧਵਾਰ, 21 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਮਟਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। NAFED ਅਤੇ NCCF ਨਾਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 23 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ‘ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਾਮਰੇਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਿਰਫ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 2-3 ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬੀਜਣਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
SKM ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ…..
ਉਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਤੂਰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਉੜਦ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚਡੂਨੀ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ…..
- ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਬਾਜਰੇ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ।
- ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
