ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਠ “ਅਯੋਗ” ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ… ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਤੋਂ 8 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਯੋਗ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 8 ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਅਯੋਗ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਟਿੱਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਅਯੋਗ ਸਨ। ਉਹ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜੋ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੌਸਲਰ ਬੀਜੇਪੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਨੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਪਾਏ ਗਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਥਿਤ ‘ਖੇਡ ਫਰੋਖਤ’ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
