ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2024 – ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਢਾਬੀ-ਗੁਜਰਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਕਾਰਨ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਚਾਰ ‘ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ।
ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 2000 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।
