ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਧੋਖਾ – ਮਜੀਠੀਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਮਾਰਚ 2024: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮ ਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹੀ ਝੂਠ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਪਿਟਬੁਲ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚਿਆ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟਾ ਘਰ-ਘਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ