ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਾਰਚ 2024 – ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SBI ਨੂੰ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਇਹ ਸਕੀਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਬਾਂਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, 30 ਜੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਆਖਿਰ SBI ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ? SBI ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?
