ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਾਰਚ 2024 – ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੈਰੀਕੇਡ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
