ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ 2024 – ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਏਨਾ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਈਸੀ) ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗੋਇਲ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗੋਇਲ 1985 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਪਾਂਡੇ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
