- ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 23 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਰਵਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਗੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ,ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੂਹੜਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਬਾਈਪਾਸ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਜ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਢੱਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਬੇ ਸਿੰਘ, ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਝੋਰੜ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਸਟੋਰਜ ਉਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਗਲਬਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ,ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ , ਰਤੀਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਟੋਲ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ’ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ- ਉਗਰਾਹਾਂ
ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
