- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਸਤੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ
- ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ 2024: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਅਜਾਈਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਹਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਐਲ ਯੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ ਪੀ ਐਲ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 20.80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਮੀਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਈਕੋ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੀਤੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਸਵਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਦਾ ਗੱਜ ਰੀਟ੍ਰੀਟ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਨਿਰਵਾਣਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਦੀ ਈਕੋ ਟੂਰਜ਼ਿਮ ਨੀਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਹੋਟਲ ਤੇ 56 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 600 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਈਕੋ ਟੂਰੋਜ਼ਿਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਛੋਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਟੈਂਟਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਈਕੋ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਵੱਲੋ਼ 66.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਲਈ ਐਸ ਜੀ ਐਸ ਟੀ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਇੰਸ ਫੀਸ ਵਿਚ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਛੋਟ 2.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਫੀਸ ਲਈ 73.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
