- ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ : ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 2021-22 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਤਣਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੁੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਗੁਆਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾ ਬਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਢੁਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌ+ ’ਤੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂÎਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੁੰਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੋਟੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੁੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ 8 ਤੋਂ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਗਿਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਮੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
