ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ, 24 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-8 ਸਥਿਤ ਜੇਸੀਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 31 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 350 ਤੋਂ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜੇਸੀਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗਦਾਰ ਟਿਊਬਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੀਕੂਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕੂਡੇਟਰ ਨੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਆਰਸੀ ਸਾਈਬਰ ਹੱਬ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੀਕੂਡੇਟਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇਸੀਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜੋ ਡੀਡ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਇੰਫੋਟੈਕ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਜੇਸੀਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਰਾਉਸ਼ਰ ਵੀ ਛਪਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੀਐਸਆਈਸੀਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਏਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
