ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਪਟਪੜਗੰਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ !
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ “ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ” ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੁਕਮ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ “ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ”, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ’ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
