ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਹੀ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਭੇਦ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਦੂਜੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਵਾ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ!
ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ 400 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 400 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹਵਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਫਰਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 400 ਗੱਡੀਆਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਸਤਾ ਬਦਲਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਜੇਕਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜੈਤੋ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੋਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਓਦੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸਨ।
ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ।
ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਦੋਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਪਹਿਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਵੋਟਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਯਾਨੀ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 2004 ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਬਟਨ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
