ਨਾਗਾਲੈਂਡ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 – ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ (2024) ਲਈ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਛੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ‘ਫਰੰਟੀਅਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇਫਿਯੂ ਰੀਓ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਫਐਨਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ENPO ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕਬਾਇਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵਾ ਲੋਰਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ 738 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 13.25 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,00,632 ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 41 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਟੌਫੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਐਨਟੀ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। “ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਫਐਨਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ,”
ENPO ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਕੀ ਪੂਰਬੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ENPO ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
