- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
- ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਮਈ 2024 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਚਰਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ, ਪੋਸਟਰ, ਸੰਗੀਤ, ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ-ਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
