- ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ, ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
