ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ 2024 – ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 27 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਝੜਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਨਰਵਾਣਾ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ 1430 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ 30 ਜਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ’ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
