- ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
- ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
- ਪਾਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਮੋਗਾ, 7 ਮਈ 2024 – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੌਪਲਾਈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 500 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕਲ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ, ਰੇਹੜੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ, ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨ ਅਕਸਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਚਮਕਦਾਰ ਟੇਪ ਫਿੱਟ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੁਆਲੇ ਚਰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ‘ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਲੂਸ ਬਗੈਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੁਲਿਸ/ਆਰਮੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਮਲਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਠਾਏ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਮੂਹ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ/ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਕ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਜਿਸਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕੈਫੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਸਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਸਬੂਤ, ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਰਜਿਸਟਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫ਼ੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋ ਵਰਜਿਤ ਕਰੇ। ਕੈਫੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਲਗਾਏ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ/ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਂ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਰਵਰ ਲੋਗ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨ ਸਰਵਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲਸਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ਼ ਪੈਲੇਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
