ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 16 ਮਈ 2024 – ਈਡੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਡੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
