ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) 2005 ਅਧੀਨ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਗਦੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੌੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2005 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 25 ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਏ.) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਏ. ਰੂਲਜ਼ 2007 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗੌੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ‘ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਧੀਨ, ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਰੂਲਜ਼, 2018 ਨੋੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ, 2018 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
