- ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧ੍ਰੋਹ
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ
- 7ਵੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ 2020 – ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ੋਹਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ,ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 7ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ੳੁੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
