- ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਗਬਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼
- ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੰਜਲੀ ਕੱਕੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਲਿਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡ ਸੰਮਨ ਦੇਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 7-8 ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-16 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 16 ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
