ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੂਲ ਟੀਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 65 ਮਾਮਲੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਏ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2013 ‘ਚ ਹੋਏ ਹਵਾਲਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੀ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸੀਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੂਰਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ।
