- ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
- ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ
- 3 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਲਟੀ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਥਾਪਤ
- 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਈਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 35 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਚਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ 66 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਿਲਿਆਂ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿੱਧਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 14 ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ 4608 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 709 ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰਾਲੇ
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 1103 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ 1249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਰਿਮੂਵਲ ਪਲਾਂਟਾਂ/ਇੰਨਡਿਊਜਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਯੂਨਿਟ/ਆਰ.ਓ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ.
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਟੈਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ ਜ਼ਿਲਾ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਮਲਟੀਪਰਪਜ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਤੰਬਰ 2020 ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮਲਟੀ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 24 ਸਬ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਲੈਬਜ ਦੀ ਐਨ.ਏ.ਬੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਐਕਰੀਡੇਸਨ ਵੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ.
ਰੂਰਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਲਈ 81 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 904 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਵਚਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1557 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 32.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 200 ਬੈਡਡ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਲਾਂਡਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਫਾਇਰ ਫਾਇਟਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰ ਸਰਚਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਨੇਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
2021 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕੰਮ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 610 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 1249 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ 586 ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁੰਕਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 317 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1192 ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਚ ਮੁਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਜ਼-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 7 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸਕੀਮ ਦੀ 7.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 1974 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
