- ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਨੂਪ ਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1925 ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
