ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ 2024 – ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਾਂਗ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਕਿਸਾਨ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 90 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣਾਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਘਾਸੀ ਰਾਮ ਨੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘2020 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 259 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ 150 ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 128 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ 22 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 83 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 67 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 150 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਹੀਆ ਖਾਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੈਪਾਲ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 42 ਪਿੰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 40 ਪਿੰਡ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਧਨਵਾਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਡਾਨਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਦਹੀਆ ਖਾਪ ਅਤੇ ਅੰਤਿਲ ਖਾਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਖਾਪ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
‘ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਟਲੈਂਡ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਨਗਰ ਯਾਨੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਟ ਬਹੁਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਾਜਰਾ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
