- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉੱਕਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਛੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੇਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ ਪਰ ਆਪ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਯੂ.ਟਰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ-2 (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀ-3 (ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ”ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
