ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਜਾਂ ਡਰੇਨੇਜ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
