… ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ, ਨਾ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
… ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ-ਕੁਲਵੰਤ ਪੰਡੋਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਆਰਪਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਕੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੌਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਠੰਢੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਝੱਖੜ-ਹਨ੍ਹੇਰੀਆਂ, ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਢੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
