ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ (ਡਿਟੇਲ ਆਰਡਰ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 96 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰਬਰ 49, ਸੈਕਟਰ 17-ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2771326 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
