ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।
ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ੇਤਕਰੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਲਾਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਕ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
