- ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਅਪਲਾਈ
- 500 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ www.parivahan.gov.in ਅਤੇ www.punjabtransport.org ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਖਾਸਤ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 98 ਦਫਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 3500 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਦਸਤੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ `ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਰਖਾਸਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
