ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, 26 ਨਵੰਬਰ 2024 – ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂ.ਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ WhatsApp ਅਤੇ Gmail ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ WhatsApp ਅਤੇ Gmail ਵਰਗੇ ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਅਤੇ Gmail ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੁਪਤ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ’ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸੀਡੀਏਸੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ, ਐਨਆਈਸੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਆਦਿ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈ-ਆਫਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫਾਇਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਾਈਟ-ਲਿਸਟ IP ਐਡਰੈੱਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
