ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਏ.) 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਨਜੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-ਸ਼੍ਰਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਯੋਗ ਹਨ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਅਨਾਜ ਲਈ ਯੋਗ) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।” 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਪਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ 2021 ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਫਿਲਹਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ 2013 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
