ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) 1991 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਐਨਸੀਪੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬੰਦ ਰੱਖਣ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਈਦਗਾਹ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
CJI ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
