ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਪੀਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 82ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ 191 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਵੋਟਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952, 1957, 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ 1968 ਅਤੇ 1969 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਟੁੱਟ ਗਈ।
