ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ, 15 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂੰਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤ ਦਾ 20ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ।
ਚੜੂੰਨੀ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਥਾ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ।
