- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਊਹਲ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੈਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਊਹਲ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੈਨਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, 1932 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨਲ ਬੀ.ਸੀ. ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲਈ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਊਹਲ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, 1908 ਦੇ ਆਰਡਰ 7, ਨਿਯਮ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰਵ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਧੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵਿਚਕਾਰ 1925 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੰਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 1948 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 1951 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਭਾਗ-ਸੀ ਰਾਜ’ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1956 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ” ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ 1967 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
