ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ 2024 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-43 ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ’ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਤਿੰਨੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
