ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 246, 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ-2 ਦੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।

What do you think?

Written by The Khabarsaar

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਲਫਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਮਿਲਿਆ: ਲਿਖਿਆ- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ

ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ