ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ 13 ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
