ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜਨਵਰੀ 2021 – ਬੀਤੇ ਦਿਨ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇਦ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਤਰਫੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਏ। ਚਰਚਾ ਨਰਮ ਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਕਈ ਦੌਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਓਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਾਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਹ ਸਮਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦਸਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ।
